" बिंब प्रतिबिंब भाग दोन

A: I am just pointing out that the moral fabric is getting torn into pieces! Just reflect on today's horrific instance at Swar Gate ST stand ! डोळ्यावरची झापडं काढून वास्तवाचे सत्य काय आहे हे आता तरी कळावं ! With moral degradation & corrupt Charactor, any material progress is of no value. B: 🙋‍♂️😂 *हे आपण गेली ६०/७० वर्षे इमानेइतबारे जपले, वाढु दिले. एव्हढे कशाला आजही या वृत्तीला हाताशी धरुन राजकारण करण्याचा खुप प्रयत्न होत आहे. दिल्लीत केजरीवालनी हेच केले आणि आपण टाळ्या वाजवत होतो. बघुया भाजप काय करते ते. बुलडोझर हाच त्याच्या वरचा उपाय आहे. पण मग आपणच व्यक्ती स्वातंत्र्याचा कडेलोट झाला म्हणुन ओरडायला लागतो. सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करणे गरजेचे आहे.* 🙋‍♂️😂 *हे अगदी खरे आहे, थोडेफार याकडे लक्ष असावे. पण शेवटी प्राथमिकता येतेच. तसेच ह्या सामाजिक अन्यायाच्या आणि व्यभिचाराच्या बातम्या पाहुन, ऐकुन स्वतः त्यावर काही सकारात्मक कारवाई आपण करणार नसु व फक्त टीकात्मक ओरडा ओरड करणारे असु तर त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही.* 🙋‍♂️😂 *ज्याला आपण "इतर उठाठेवी" म्हणतो त्याच आपल्यासाठी, आपल्या समाजासाठी, देशासाठी आणि सनातन धर्मासाठी महत्वाच्या असतात. त्याबाबत जनजागृती करणे हे आपल्या प्रत्येकाचे आद्यकर्तव्य आहे. कारण नाहीतर वाईट हेतुने प्रसारित केलेल्या चुकीच्या बातम्या आणि लेख वाचुन अनभिज्ञ जनता विकृत मते बनवते आणि त्यांचा बिनदिक्कत प्रसार करते. याने देशाचे आणि धर्माचे खुप नुकसान होते.* A:Hmm... B:🙋‍♂️ *आपल्या इथे असंख्य कायदे अजुन ब्रिटिशांनी जे आपल्या सत्तेसाठी आणि वर्चस्वासाठी प्रस्थापीत केले होते तेच चालु आहेत. आणि ६०/७० वर्षांत काँग्रेस सरकारने त्यात अनेक देशविरोधी बदल केले आणि आपल्या इथले उद्योग संपवले. आपल्या अद्वितीय बुद्धिमत्ता असलेल्या असामान्य भारतीयांच्या उद्योजकतेला आळा घातला, त्याला जाणीवपूर्वक खीळ घातले. त्यामुळे आपण सर्वच क्षेत्रात चीनच्या मागे पडलो. आता ती परिस्थिती खुपच बदलली आहे. गेल्या १० वर्षांत त्या जुन्या कारद्यातले जवळपास १५०० कायदे रद्दबातल केले गेले किंवा त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. किरण शॉ मुजूमदार कारखानदारांची प्रतिनिधी आहे. सरकारने फक्त यांचेच हित जपले तर डावे लाल सलाम वाले आणि देशविघातक काँग्रेसवाले सरकार अंबानी अडानीची मदत करते आहे असा कांगावा करतात. थोडक्यात हे मंडळी लबाड आहेत. ही परिस्थिती येत्या काळात योजनाबद्ध रितीने बदलेल हे निश्चित.* B: *आपल्या न्यायालयात हे आजही घडते आहे, सरकार या प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध लढते आहे. वेळ लागेल पण ही परिस्थिती निश्चितच बदलेल. आपण याचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे.* ----------------------- *राष्ट्रविरोधी स्वयंसेवी संस्था + लोभी वकील.* *यांचे कारनामे.* *सर्वोच्च न्यायालय डोळे बंद करून बसले आहे, परंतु एका ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशाने हे कट आणि अपवित्र संबंध तोडण्याचे आदेश देण्याचे धाडस दाखवले आहे.* ३ जानेवारी २०२५ रोजी एनआयए कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी (व्ही.एस. त्रिपाठी) यांनी २६ जानेवारी २०१८ रोजी कासगंज येथील अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता यांच्या क्रूर हत्येप्रकरणी मुस्लिम समुदायातील २८ आरोपींना दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, तर २ आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडले. चंदनच्या तिरंगा यात्रेदरम्यान मुस्लिम समुदायातील लोकांनी ही भयानक हत्या केली. *आजीवन कारावासाच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तो म्हणजे सर्वोच्च वकिलांच्या पैशासाठी संगनमत, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डोळेझाक करतात.* न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी शिक्षा सुनावताना, *"गुन्हेगारांचे रक्षण करण्यात गुंतलेल्या राष्ट्रीय आणि परदेशी स्वयंसेवी संस्था"* च्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि त्यांच्यावर अंकुश लावण्यासाठी त्यांच्या आदेशाची प्रत केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला पाठवली. *न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी त्यांच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, "या स्वयंसेवी संस्थांना कुठून निधी दिला जात आहे, त्यांना कोण निधी देत आहे, त्यांचे सामूहिक उद्दिष्ट काय आहे याची चौकशी करावी; असा आरोप आहे की जेव्हा जेव्हा एखादा दहशतवादी पकडला जातो तेव्हा अशा स्वयंसेवी संस्था त्याच्या बाजूने वकिली करण्यासाठी आणि त्याला निधी देण्यासाठी मोठी नावे पुढे करतात आणि ही देशासाठी मोठी चिंतेची बाब आहे*” न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात खालील ७ स्वयंसेवी संस्था / संघटनांची नावे दिली आहेत, उदा. १. न्याय आणि शांतीचे नागरिक, मुंबई; २. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, दिल्ली; ३. रिहाई मंच; ४. अलायन्स फॉर जस्टिस अँड अकाउंटेबिलिटी, न्यू यॉर्क; ५. इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिल, वॉशिंग्टन डीसी; ६. साउथ एशिया सॉलिडॅरिटी ग्रुप, लंडन; ७. जमियत उलेमा हिंदचा कायदेशीर विभाग न्यायाधीश त्रिपाठी यांचा आदेश खरोखरच ऐतिहासिक आहे आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही अशीच मागणी केली होती. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या वकिलांचे शुल्क किती आहे, ते सार्वजनिक क्षेत्रात असले पाहिजे आणि त्यांचे मालमत्ता आणि दायित्व विवरणपत्र देखील सार्वजनिक माहितीसाठी प्रसिद्ध केले पाहिजे. त्यांनी दरवर्षी किती उत्पन्न कर भरला आहे हे देखील जाहीर केले पाहिजे; वकिलांचे शुल्क फक्त चेक/बँकिंग चॅनेलद्वारे घेतले पाहिजे; सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ प्रमुख वकिलांकडून त्यांचे शुल्क कोणी दिले याबद्दल शपथपत्रे मागितली पाहिजेत, जेणेकरून निधी कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने दिला आहे की नाही हे निश्चित करता येईल. रोहिंग्या बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढण्याची मागणी करणारी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका २०१७ पासून प्रलंबित आहे. भिकाऱ्यांसारखे दिसणारे मोहम्मद सलीमुल्ला आणि मोहम्मद शाकीर या दोन रोहिंग्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ६ उच्च श्रेणीचे वकील हजर झाले. हे वकील होते - डॉ. राजीव धवन, प्रशांत भूषण, डॉ. अश्विनी कुमार, कॉलिन गोन्साल्विस, फली नरिमन (आता मृत) आणि कपिल सिब्बल. जबरदस्तीने धर्मांतर थांबवण्यासाठी अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेला १० प्रमुख वकील विरोध करत आहेत. उपाध्याय यांच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला २२ प्रमुख वकील विरोध करत आहेत. यामध्ये खासदार, आमदार आणि माजी कायदा मंत्री, गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांचा समावेश आहे. अशा वकिलांमुळेच तो खटला अजूनही प्रलंबित आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्येच, आणखी एका स्वयंसेवी संस्थेने - सोशल ज्युरिस्ट - रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी त्यांचे हृदय तुटले आणि त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि केंद्राला "रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुलांना" सार्वजनिक शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली. जेव्हा उच्च न्यायालयाने रोहिंग्या परदेशी आहेत आणि त्यांना देशात प्रवेश करण्याची कायदेशीर परवानगी नाही आणि ते देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका आहेत असे म्हणत याचिका फेटाळून लावली, तेव्हा ही स्वयंसेवी संस्था आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आहे - त्यांना निधी कोण देत आहे ???? असे अनेक वकील आणि स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्या सर्वांच्या निधीची चौकशी झाली पाहिजे. *देशाच्या हितासाठी, कृपया हा संदेश शक्य तितका फॉरवर्ड करा, जेणेकरून हुकूमशाही आणि असंवेदनशील न्यायव्यवस्था जनतेला जबाबदार असेल.* B: *स्वारगेट सारख्या घटना अशा बेपर्वाई आणि सावधानता न बाळगल्याने घडतात. आपण आपल्या मुलांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात कुठेतरी कमी पडतो याची जाणीव होते. पण काही लोक कसलाही सारासार विचार न करता त्याबद्दल सरकारला आणि सुरक्षा यंत्रणेला दोषी ठरवतात.* A: कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा बोजवारा उडालेला महाराष्ट्र मध्ये उघड उघड दिसत असताना अशा घटना घडल्यावर टीका होणे साहजिकच आहे. त्यातून धडा घेऊन सुधारणे हे अपेक्षित आहे. राजकारणी त्यांच्या सत्तालोलुपतेपोटी, काय आदर्श समाजापुढे ठेवताय ते उघड दिसत असताना गप्प राहून कसे चालेल. अक्षम्य विलंबाने न्याय मिळणे हेही एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण सध्याच्या दुरावस्थेसाठी आहे B: 😂. 🙆🏼‍♂️. 🤷🏼‍♂️. 🤦🏼‍♂️ *अशा घटनांवर टीका करणे यात काहीच गैर नाही, मग सरकार कोणाचेही असो. तसेच अशा निर्घृण अत्याचाराचा गाजावाजा झालाच पाहिजे. अन्यथा या मानवी विचारांचे विकृत स्वरुप आणि सामाजिक दूराचार लोकांपुढे येणार नाही. परंतु अशा घटना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार , फार कशाला सर्व देशांत गेली अनेक दशके सर्रास घडत होत्या त्यावर सगळे मूग गिळून गप्प होते. तेव्हा तो कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता तर सामाजिक समस्या होता. आणि जेव्हा योगी सारख्या सक्षम मुख्यमंत्र्यांने अशा निर्दयी विकृत लोकांच्या तंगड्या तोडायला सुरुवात केली आणि त्याचे एन्काऊंटर व्हायला लागले तेव्हा ज्ञानी समाजसेवकांचे वैयक्तिक हक्कांची पायमल्ली झाली म्हणून रडणे आणि आक्रोश करणे सुरु झाले. आजही तेच होते आहे. सर्व राजकारण्यांनी आणि सामान्यनागरिकांनी समाजापुढे आदर्श ठेवायचे असतात. पण त्याची सुरुवात प्रत्येक घरातुन होते. आपली न्यायव्यवस्था सामान्य जनांना तत्परतेने न्याय देत नाही हे सर्वश्रुत आहे. ती व्यवस्था राजकीय आश्रयाने गेल्या अनेक दशकांत प्रस्थापित झाली आहे. पूर्वीची सरकारे, राजकारणी आणि पोलिस यंत्रणा यांचे साटेलोटे होते. मोदी या अन्यायावर अनेक वेळा उघड भाष्य करतात. तो दूर करण्यासाठी आपल्या न्यायव्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. ती प्रक्रिया हळूहळू सुरु आहे. त्यात गुंडांना, देशविघातकांना राजाश्रय देणारे विरोधी सतत बाधा आणत आहेत. ही लढाई खुप मोठी आणि खडतर आहे. पण ती लढावीच लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना नितिमत्ता बाजुला ठेवुन चाबुक हातात घेणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून राहाण्यात अर्थ नाही. पण आपण याचा गाजावाजा करत आहात ते फारच छान आहे.*