" मल्लिनाथी 1": राजकारण

# "पक्षपाती अर्थसंकल्प !": "यावर्षीचाअ अर्थसंकल्प केवळ सत्ता टिकवण्यासाठीचा आहे दुसरे काही नाही केंद्रीय सत्ता म्हणून प्रत्येक राज्याला त्याच्या कर संकलनाप्रमाणे योग्य तो न्याय देणे हे कर्तव्य आहे त्याचा विचार पडलेला आहे कितीही पाठपुरावा आणि पुष्टी केली तरी हे आतापर्यंतचे सरळ सरळ पक्षपात करणारे बजेट आहे आणि सर्वसामान्य व्यक्तीला न्याय देणारे नाही केवळ शब्दांचे बुडबुडे दुसरे काही नाही भक्ताने कितीही तुंतुणे वाजवले तरी उपयोग नाही. चक्रव्यूहाचे उदाहरण अत्यंत चपखल असल्याने ते जिव्हारी लागली असे दिसते "आरक्षणाचा तिढा आणि समस्या अक्षरशः कठीण होत चालली आहे. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत कोणत्या जातीला किती टक्के आरक्षण आवश्यक आहे हे ठरविता येणे कठीण आहे. 75 वर्षानंतरही आरक्षण असणे योग्य आहे का? हाही विचार करणे गरजेचे आहे आणि एवढी जर जातीयवाद नष्ट करायची इच्छा असेल तर सध्याच्या सरकारने आरक्षण पूर्ण नष्ट करण्याची हिम्मत दाखवावी. त्यामुळे गुणवत्तेला प्राधान्य मिळेल. साहजिकच फुका वास्तव सोडून चर्चा अयोग्य आहे. # 80 कोटी लोकांना पाच वर्ष मोफत धान्य महाराष्ट्रात तर ह्या व्यतिरिक्त लाडकी बहीण लाडका भाऊ शिवाय जेष्ठांसाठी ही पेन्शन सारख्या योजनेचे गाजर या साऱ्या गोष्टी इतके विदारक चित्र उभे करतात की 75 वर्षानंतर सुद्धा आपण किती भीषण अशा अवस्थेत आहोत ! आर्थिक नियोजन आणि प्राधान्ये पूर्णतः फसलेली आहेत याचेच हे सारे वास्तव आहे 'आहे रे' आणि 'नाही रे' यांच्या मधली दरी आणि प्रमाण अत्यंत चिंताजनक अशा अवस्थेत असताना, केवळ तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार वगैरे वल्गना पूर्णतः अप्रस्तुत आहेत. सत्ताधारी जर वाईट वॉशिंग मशीन द्वारे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शुद्ध करून घेत असतील तर अधिक काय बोलणार? इतकी नीतिमत्ता खालच्या थराला कधीही गेली नव्हती. When Character is Lost every thing is Lost. # महाराष्ट्रात पक्ष फोडण्याचे अशलाग्य पाप न करता भाजपने जर समंजस विरोधी पक्ष म्हणून काम केले असते तर सध्या जी महाराष्ट्रात विदारक अवस्था झाली आहे आणि देशातही भाजपची मेजॉरिटी जाण्याची दुर्दैवी परिस्थिती उद्भवली आहे ती उद्भवली नसती. शेवटी करावे तसे भरावे हेच खरे # खरं म्हणजे कम्युनिस्ट वगळता भारतामध्ये केवळ दोनच पक्ष जे विचारधारेला आधारित आहेत असे राहिले पाहिजेत बाकीचे सारे पक्ष हे कोणतेही विशिष्ट विचारधारा नसलेले आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी निर्माण केलेले, पूर्वीच्या जाहागीरदारांप्रमाणे वैयक्तिक घराण्याची बेेटं आहेत. ही परिस्थिती जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत भारतीय राजकारणाचे खेळखंडोबे असेच होत राहणार.