" सोशल मीडियावरील मुशाफिरी बिंब प्रतिबिंब

[21/9, 10:08 AM] Gupte Dilip Sr Ctzn: *ट्रम्पचा 'व्हिसा बॉम्ब' म्हणजे भारतासाठी लॉटरीच !* अमेरिकेचा माथेफिरू राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याने बहुधा अमेरिकेला गाळात घालून भारताला संपन्न बनवण्याचा विडाच उचलला असावा ! लांबचा विचार न करता तात्पुरती सोय बघण्याच्या त्याच्या सवयीमुळे 'टॅरिफ बॉम्ब' मागोमाग आज त्याने 'H1 B' व्हिसा इच्छुकांना दर वर्षी १,००,००० डॉलर (म्हणजे ८८ लाख रुपये) एवढी फी अमेरिकन सरकारला द्यावी लागेल असा फतवा काढून भारतीयांवर 'व्हिसा बॉम्ब' भिरकावला आहे. पण अमेरिकेत स्थायिक झालेले एक व्यावसायिक आणि लेखक आदित्य सत्संगी यांनी ट्रम्प यांचा हा फतवा म्हणजे स्वतःच्या पायावर मारलेली कुऱ्हाड असून उलट भारताला लागलेली ही 'लॉटरी'च आहे असा दावा केला आहे. अमेरिकेवरील दुष्परिणाम आदित्य सत्संगी हे मूळचे सोलापूरचे असून काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे नागरिक बनले आहेत. रामायण, महाभारत, भागवत, भारतीय तत्वज्ञान वगैरे विषयांवर आजपर्यंत त्यांची १७ पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. 'अल्टरनेट मीडिया' चॅनेलवर बोलताना त्यांनी ट्रम्पच्या ताज्या घोषणेचे अमेरिकेच्या अर्थकारणावर होणारे दुष्परिणाम सांगितले. अमेरिकेत गेल्यावर्षी 'H1 B' व्हिसावर गेलेल्या भारतीयांचं प्रमाण सर्वात जास्त- म्हणजे ७२% एवढं होतं. त्याखालोखाल चिन्यांची संख्या ११% एवढी होती. मात्र चिनी तरुण भारतीयांसारखे कष्टाळू आणि विश्वासार्ह नसतात. तंत्रज्ञान चोरून ते ते गुपचूप चीनला पाठवतात. भारतीय तरुण तसं करत नाहीत. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांचा विश्वास भारतीयांवर जास्त असतो. कदाचित म्हणूनच सर्व अव्वल अमेरिकन कंपन्यांचे 'सीइओ' आज सहसा भारतीय आहेत. मात्र तो सुंदर पिचई असो, सत्या नाडेला असो, नील मोहन असो, नाहीतर शांतनू नारायण असो; अमेरिकन लोक भारतीयांचा 'टेक कुली' (Tech Coolie) असा तुच्छ उल्लेख करतात. कारण भारतीय तरुण आपल्या डिग्र्या, बुद्धी आणि कौशल्य घेऊन अमेरिकेत जातात आणि दुसऱ्यासाठी हमाली काम करत बसतात. स्वतःसाठी ते काहीच करत नाहीत. मिळणाऱ्या पैशामुळे आणि सोयीसुविधांमुळे या तुच्छतेकडे आणि दुय्यम नागरिकत्वाकडे ते कानाडोळा करतात. पण मोदींनी त्यांना पूर्वीच बजावून ठेवलं होतं, की 'परदेशी भारतीयांनो, तुमचा एक पाय मायभूमीत असुदे, नाहीतर एकदिवस तुमची 'न घर का न घाटका' परिस्थिती होऊ शकेल !' ती वेळ आता आली आहे. भारताकडे पुनरागमन 'H1 B' व्हिसा ३ वर्षांसाठी असतो आणि त्याची मुदत आणखी ३ वर्षांसाठी वाढवली जाऊ शकते. 'ग्रीन कार्ड'साठी अर्ज करून वर्षानुवर्षे या व्हिसाचं नूतनीकरण करत वाट बघावी लागते. अमेरिकेतील तरुण भारतीयांचा पगार वर्षाला सरासरी ६०,००० डॉलर एवढा असतो आणि हळूहळू तो वाढत जातो. त्यामुळे दरवर्षी १,००,००० डॉलर सरकारला केवळ या व्हिसासाठी मोजणं ९०% भारतीयांसाठी किंवा त्यांच्या कंपन्यांसाठी सुद्धा अशक्यप्राय गोष्ट आहे. हे भारतीय तरुण भारतात परत येतील, एव्हढंच नव्हे, तर त्यांच्या अमेरिकन कंपन्याही 'ऍपल' प्रमाणे भारतात स्थलांतरित होतील. आणि हा प्रश्न केवळ 'आयटी' मधल्या भारतीयांचा नसून पेशाने डॉक्टर आणि संशोधक असणाऱ्या भारतीयांचा सुद्धा आहे. हे सगळे परत आले तर अमेरिकेत वैद्यकीय आणि संशोधकीय समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतील. येताना हे लोक आपली घरे विकतील. त्यामुळे 'रिअल इस्टेट' क्षेत्र कोसळून पडेल. याव्यतिरिक्त या लोकांमुळे तिथे अस्तित्वात असणाऱ्या इन्शुरन्स कंपन्या, हॉटेले, मॉल्स वगैरे गोष्टीही भराभर बंद होण्याची शक्यता निर्माण होईल. परिणामी, अमेरिका म्हणजे केवळ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आणि सुतार यांचं वास्तव्य असलेला एक दरिद्री देश म्हणून उरेल. भारताला लॉटरी या येणाऱ्या लोंढ्याचा भारताला मात्र प्रचंड लाभ होईल. इथे येऊनही आयटीवाले अमेरिकेएवढंच कमावतील. त्यांच्या मागोमाग येणाऱ्या कंपन्या इथे नवे रोजगार निर्माण करतील. बंगळूर किंवा पुण्यासारखी कित्येक 'आयटी हब्ज' भारतात निर्माण होतील. खेडोपाडी डॉक्टर आणि पेशंटचं जे अत्यल्प प्रमाण आहे, ते खूपच सुधारेल. बुद्धिमान संशोधकांची भारताला कायम जाणवणारी उणीव नष्ट होईल आणि भारताच्या तिजोरीमध्ये दरवर्षी अंदाजे ३५० बिलियन डॉलर एवढी भर पडेल. एकंदरीत कावळ्याच्या शापाचा गोमातेवर परिणाम होत नाही, त्याप्रमाणे ट्रम्पच्या शिव्याशापांचाही भारतमातेवर परिणाम होणार नाही. उलट या फतव्यामुळे भारताला संपन्नता आणि समृद्धीचं वरदान मिळण्याची शक्यताच अधिक आहे ! - हर्षद सरपोतदार [21/9, 10:29 AM] Sudhakar Natu: चर्चेत असलेले संकट हे भारतासाठी संधीच आहे असे मी माझ्या संदेशात नमूदच केले आहे. मात्र या लेखातील स्वप्नरंजन कितपत प्रत्यक्षात येईल अशी शंका वाटण्याजोगी सध्याची वास्तवाची परिस्थिती आहे. सर्वंकष पसरलेला भ्रष्टाचार विशेषत: प्रशासकीय गलथांपणा, हलगर्जी विकास योजना प्रत्यक्षात आणण्यामध्ये होणारा विलंब याकडे दुर्लक्ष कसे करून चालेल? हिंजेवाडी व बंगलोर मधील रस्ते वाहतूक व इतर व्यवस्थेची जी दयनीय अवस्था झाली आहे. ही दोन केवळ वानगी दाखल उदाहरणे. उशिरा का होईना आपल्या धोरणकर्त्यांना शहाणपण सुचले, तर चांगलेच ! ता.क. आकाशातील पाळणे या अभिवाचन मंचावर नुकतीच प्रकाशित केलेली 'डॉलरचे अवमूल्यन' ही ध्वनिफीत जरूर ऐकावी [21/9, 10:37 AM] Gupte Dilip Sr Ctzn: 🙋‍♂️😂 *भारतासाठी ही एक सूवर्णसंधीच आहे. आज आपल्या देशातल्या, काँग्रेस धार्जिण्या, देशविघातक, मोदी आणि भारतद्वेषींनी भारतसरकारची विदेशनीती, व्यापारनीती, उत्पादनक्षेत्र नीती यावर टीका टिप्पणी चालवली आहे. स्पष्टच बोलायचे तर या लोकांना या क्षेत्रांचा गंधही नाही, जगात सद्ध्या काय चालले आहे ते त्यांना माहीत नाही पण हे लोक सर्वंच बाबतीत तज्ञ आहेत.असो. अमेरिका पप्पु टप्पुला हाताशी धरून भारताला तोडण्याचे अटोकाट प्रयत्न येत्या काळात करेल. आर्थिक आघाडीवर जे युरोपीय देशांना कधी जमले नाही ते डिडॉलरायझेशनचे काम भारताने मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. त्यामुळे इतर अनेक देश खडबडून जागे होऊन त्याचे अनुकरण करण्यास सज्ज झाले आहेत. थोडक्यात जगात एका मोठ्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे. नाटो संघटना तुटायला, विखरायला सुरुवात झाली आहे. येत्या काळात आपले हितसंबंध जपण्यासाठी युरोपीय देश भारत आणि चीनशी जोडायला पावले उचलतील. ब्रिटनने अमेरिकेला न जुमानता भारताबरोबर FTA केले आहे. जपानने पण ते पूर्णत्वास नेले आहे. अमेरिकेची ही मोठी डोकेदुखी आहे. आता तर त्यांची भारतात बरोबर सैनिकी संघर्षाची तयारी चालली आहे. म्यानमार, बांगलादेश, नेपाळ आणि भारताच्या पूर्व सीमेवर त्यांना ख्रिश्चन देश बनवायचा आहे. ही योजना गेले २०/२५ वर्षा पासुन आकार घेत आहे. अमेरिकेने परवा बांगलादेशांत आपल्या फौजा उतरवल्या आहेत. भारताला ही सरळ सरळ धमकी आणि चेतावणी आहे. नेपाळमध्ये अलिकडे घडवुन आणलेल्या दंगली त्याचाच भाग आहेत. परंतु तीथे भारताने फासा पलटवला आहे. भारत धार्जिण्या राजघराण्याच्या आणि सैन्याच्या मदतीनी भारताने आपली पंतप्रधान तीथे स्थापीत केली आहे. एव्हढेच नाही तर सैन्य अभ्यासाच्या नावाखाली भारत सरकारने आपले सैन्य म्यानमारमधे उतरवले आहे. परिस्थिती बिकट आहे. परंतु अमेरिकेला पराभुत होऊन नामुष्कीने येथुन बाहेर जावे लागेल हे निश्चित. याआधी ते व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तानातुन पळाले आहेत. सर्व जग याकडे आशेने बघते आहे. याच काळात सर्व इस्लामिक देश, जे काल कतारमधे एकवटले होते ते भारतावर हल्ला पण करु शकतील. अमेरिका त्यांना यासाठी उद्युक्त करेल. जरा थांबा बघा येत्या काळात काय काय घडेल ते. भारतासाठी आणि विकसनशील देशांसाठी हा काळ निश्चित कठीण आहे. जय भारत, जय श्रीराम!* [21/9, 10:44 AM] Gupte Dilip Sr Ctzn: 🙋‍♂️ *हा भ्रष्टाचार ही काँग्रेसच्या ६०/७० वर्षाच्या देशविघातक कारभाराची देणगी आहे. तो समाजात इतका मुरला आहे की त्यासाठी काही पिढ्या जाव्या लागतील. परंतु पंतप्रधान, केंद्रीय सरकार पातळीवर मनमोहनसिंगांच्या काळात झालेला भ्रष्टाचार साफ बंद झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत एकही प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात टीकले नाही. भ्रष्टाचारी विरोधक आणि त्यांच्या परीवारांचा खात्मा होणे गरजेचे आहे. त्यांची सुरुवात झाली आहे.* [21/9, 10:47 AM] Sudhakar Natu: जगातील प्रथम व दुसऱ्या क्रमांकाची लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये या अशा प्रकारचे पराकोटीचे वितुष्ट निर्माण होणे, त्याबरोबरच शेजारी जवळजवळ सर्वच राष्ट्रांशी आपले संबंध बिघडलेले असणे, ही आपल्या परराष्ट्र धोरणाची घोडचूकच नव्हे कां? [21/9, 11:03 AM] Gupte Dilip Sr Ctzn: 🙋‍♂️ *अमेरिकेत "लोकशाही" आहे ही एक अज्ञानी समजुत आहे. अमेरिका हा एक निर्वासितांनी बनलेला, संस्कृतीहीन, आतंकवादी आणि साम्राज्यवादी देश आहे. तीथले राजकारण अनुकरणीय नाही. आजतागायत आपल्या शस्त्रबळावर, पैशाच्या ताकदीवर दादागिरी करुन त्यांनी जगाच्या व्यापारावर डॉलरची अधीसत्ता स्थापन केली आहे. त्याला आजतागायत अनेक युरोपीय देशांनी विफल आव्हाने देऊन पाहीली. "युरोपीयन युनियन" ची निर्मिती त्यातुनच झाली. "ब्रिक्सची" स्थापना पण यातुनच झाली. या संघर्षाची जाणीव होऊन एकामागून एक देश आज ब्रिक्स मधे सामिल होत आहेत. ही अमेरिकेसाठी मोठीच डोकेदुखी आहे. गेल्या अनेक दशकांची जागतिक लढाई खनिजतेलासाठी, त्याच्या वर्चस्वासाठी होती. आता ती लढाई "रेअर अर्थ खनिजांकडे" वळली आहे. चिंता नसावी, भारत या संघर्षाचे नेतृत्व नक्की समर्थपणे करेल. याची परिणती अमेरिका तुटण्यात, विखुरण्यात होईल. अमेरिकेत त्याची सुरुवात झाली आहे याची खुणगाठ बांधावी. जय भारत!* [21/9, 11:30 AM] Gupte Dilip Sr Ctzn: 🙋‍♂️ *आपले अमेरिकेबरोबरचे संबंध कधीच चांगले नव्हते. आणि ते होणार पण नाहीत कारण आपली उद्दिष्टे वेगळी आहेत. पूर्वी आपण त्यांच्यापुढे नेहमीच नमते घेतल्याने त्यांचे आपल्या विरोधातले चाळे बिनदिक्कत चालु होते. आपण त्यांच्या तालावर नाचत होतो. इंदिरा गांधींनी बांगलादेश युद्धाच्या वेळी अमेरिकेत निक्सन अध्यक्ष असताना उठवलेला आवाज हा त्याला एकमेव अपवाद होता. असो. आपल्या शेजारच्या देशांमधल्या जनतेबरोबर आपले संबंध बिघडलेले नाहीत. आणि येत्या काळात त्या देशांच्या सरकारांबरोबर ते सामान्य होतील. आज अमेरिकेने उभरत्या आणि त्यांना आव्हान देऊ शकणाऱ्या भारतासारख्या विकसनशील देशाविरुद्ध जंगजंग पछाडुन, या देशांमध्ये अराजकता निर्माण करुन आपली प्यादी तिथे बसवुन युद्ध छेडले आहे. परंतु यातुन त्यांचा पराभव निश्चित आहे. मालदीव आणि श्रीलंकेतुन भारताने त्यांना आणि चीनला आधीच हाकलले आहे. इतरत्रही तेच घडेल. आजचा भारत सामरिकदृष्ट्या त्यांना पुरून उरेल. भारताच्या नेत्रुत्वाखाली संपूर्ण आफ्रिका आणि ग्लोबल साऊथ म्हणजेच दक्षिणपूर्व देश एकवटतील आणि अमेरिका व चीनशी सामना करतील. रशियाला भारताची बाजू घ्यावीच लागेल. आपणच काय, कोणीही इतक्या सर्व आघाड्यांवर एकाचवेळी लढु शकत नाही. त्यामुळे भारत सरकारची तारेवरची कसरत चालु आहे. मोदींचे क्वाड मिटींगला न जाता SCO साठी चीनला भेट देणे हा त्याचाच भाग आहे. आजचे आपले परराष्ट्रीय धोरण "राष्ट्रीय हीताचे" आहे. आपण कुठल्याही कळपात नाही. आपले एकाचवेळी इराण आणि इझ्राएल बरोबर चांगले संबंध आहेत. आपण रशिया आणि युक्रेन बरोबर संवाद साधुन आहोत. असो. समोरासमोर कधी बसलो तर हे सविस्तर सांगीन. आजचे आपले परराष्ट्रीय धोरण नेहरुंच्या "Non Aligned Movement" सारखे डागाळलेले नाही. जय भारत!* [21/9, 12:36 PM] Gupte Dilip Sr Ctzn: 🙋‍♂️ *जपान हे अमेरिकेचे नाईलाजाने आजही एक मांडलिक राज्य आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील हिरोशिमा, नागासाकी या आतंकवादी घटनांनंतर जपानला अमेरिकेचे प्रभुत्व स्विकारावे लागले. अमेरिकेचे आजघडीला जपानमधे लष्करी तळ आहेत. तीथे त्यांची तैनाती फौज आहे. अमेरिका आणि जपानचे आर्थिक संबंध गुंतागुंतीचे आहेत. गेली काही दशके तो गळफास काढुन टाकण्याचा जपान आटोकाट प्रयत्न करत आहे. परंतु अमेरिका त्यात अडचणी निर्माण करत आहे. जपानचे पूर्व पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी मोदींशी मैत्री करुन भारताच्या माध्यमातून जगातल्या इतर विकसनशील देशांशी व्यावसायिक आणि सामरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचा खुन झाला. कोणी केला? अमेरिकेच्या इशाऱ्याने नविन पंतप्रधान लादला गेला पण त्याला जनतेनी स्विकारला नाही. म्हणुन शिगेरु इशिबा पंतप्रधान झाले. परंतु त्यांनी आणखीन एक पुढचे पाऊल उचलले. त्यांनी त्वरीत भारत भेट करुन भारताबरोबर अनेक करार केले जे अमेरिकेला पटण्यासारखे नव्हते. अर्थात व्हायचे तेच झाले. त्यांना पण पंतप्रधान पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. जपानसारख्या सुसंस्कृत, आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशांत ही राजकीय अस्थिरता का असावी? ती कोण निर्माण करत असेल? याचा गांभीर्याने विचार करावा. हे महाराष्ट्रातील टपोरे क्षुल्लक राजकारण नाही.*