विचारमंथन:
कर्तव्ये आणि हितसंबंधांचा तिढा:
खरे म्हणजे जनतेच्या आशा आकांक्षा जाणून घेवून, लोकसेवकांनी शासकीय यंत्रणेद्वारे त्या प्रत्यक्षांत आणत कायद्याच्या चौकटींत राहून जनहित व विकास साधायचा असतो. लोकसेवकांचे हितसंबंध आणि प्रत्यक्ष आम जनतेचे भले होणे, असे परस्परांच्या विरूद्ध कसे असू शकते? म्हणूनच न्यायाने जनतेलाही अशा लोकसेवकांना परत बोलविण्याचा अधिकार असणे, संयुक्तिक नव्हे कां? त्या अनुषंगाने कायद्यांत योग्य ते बदल करण्याचा विचार व्हावा. आपण निवडून दिलेले लोकसेवक अपेक्षित कर्तव्य बजावत आहेत की नाहीत, ह्याची परिक्षा होऊ शकेल. प्रामाणिक लोकसेवे ऐवजी, केवळ वैयक्तिक हितसंबंध व विकास साधू पहाणार्यांवर काही तरी अंकुश त्यामुळे राहू शकेल.
खरे म्हणजे जनतेच्या आशा आकांक्षा जाणून घेवून, लोकसेवकांनी शासकीय यंत्रणेद्वारे त्या प्रत्यक्षांत आणत कायद्याच्या चौकटींत राहून जनहित व विकास साधायचा असतो. लोकसेवकांचे हितसंबंध आणि प्रत्यक्ष आम जनतेचे भले होणे, असे परस्परांच्या विरूद्ध कसे असू शकते? म्हणूनच न्यायाने जनतेलाही अशा लोकसेवकांना परत बोलविण्याचा अधिकार असणे, संयुक्तिक नव्हे कां? त्या अनुषंगाने कायद्यांत योग्य ते बदल करण्याचा विचार व्हावा. आपण निवडून दिलेले लोकसेवक अपेक्षित कर्तव्य बजावत आहेत की नाहीत, ह्याची परिक्षा होऊ शकेल. प्रामाणिक लोकसेवे ऐवजी, केवळ वैयक्तिक हितसंबंध व विकास साधू पहाणार्यांवर काही तरी अंकुश त्यामुळे राहू शकेल.
धोरण
नियोजन व त्यांची अंमलबजावणी फसल्याची लक्षणे: “What can happen,
due to whatever has happened.” By Peter Drucker.
ध्येय व धोरण ठरविणार्या शासनकर्त्यांनी जरूर ध्यानांत ठेवावेत असे हे बोल, त्या जागतिक कीर्तीच्या व्यवस्थापकीय सल्लागाराचे आहेत. आज सात दशकांनंतरही अपयशाचे आक्रोश करावयाची वेळ येणे, हे धोरण नियोजन व त्यांची अंमलबजावणी फसल्याची लक्षणे आहेत. एकीकडे श्रीमंत वेगाने अति श्रीमंत होत आहेत, तर दुसरीकडे, वाढत्या महागाईमुळे गरिबांची संख्याही फोफावत आहे. त्यांत भर म्हणून चिंताजनक बेकारी, गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर आ वासून उभे आहेत. विविध समाजघटकांमधील आर्थिक दरी भयावह होत चालली आहे. सर्व प्रकारची नैसर्गिक साधन सामुग्री आणि विपुल सुशिक्षित कुशल मनुष्यबळ लाभूनही, अन्न, वस्त्र, निवारा अशा मुलभूत गरजांपासून आणि नागरी सुविधांपासून लोकसंख्येतील लक्षणीय भागाला वंचित रहावे लागते आहे, ह्यासारखे दुर्दैव ते कोणते? शहरी आणि ग्रामीण, इंडीया आणि भारत, आहेरे आणि नाहीरे, अशी विचित्र विभागणी, सात दशकांच्या प्रयत्नांचे फलित होय, हे कटू वास्तव नाही कां? ... ....
ध्येय व धोरण ठरविणार्या शासनकर्त्यांनी जरूर ध्यानांत ठेवावेत असे हे बोल, त्या जागतिक कीर्तीच्या व्यवस्थापकीय सल्लागाराचे आहेत. आज सात दशकांनंतरही अपयशाचे आक्रोश करावयाची वेळ येणे, हे धोरण नियोजन व त्यांची अंमलबजावणी फसल्याची लक्षणे आहेत. एकीकडे श्रीमंत वेगाने अति श्रीमंत होत आहेत, तर दुसरीकडे, वाढत्या महागाईमुळे गरिबांची संख्याही फोफावत आहे. त्यांत भर म्हणून चिंताजनक बेकारी, गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर आ वासून उभे आहेत. विविध समाजघटकांमधील आर्थिक दरी भयावह होत चालली आहे. सर्व प्रकारची नैसर्गिक साधन सामुग्री आणि विपुल सुशिक्षित कुशल मनुष्यबळ लाभूनही, अन्न, वस्त्र, निवारा अशा मुलभूत गरजांपासून आणि नागरी सुविधांपासून लोकसंख्येतील लक्षणीय भागाला वंचित रहावे लागते आहे, ह्यासारखे दुर्दैव ते कोणते? शहरी आणि ग्रामीण, इंडीया आणि भारत, आहेरे आणि नाहीरे, अशी विचित्र विभागणी, सात दशकांच्या प्रयत्नांचे फलित होय, हे कटू वास्तव नाही कां? ... ....
पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह:
एक
वादग्रस्त
अधिकारी
आणि दोन मंत्री ह्यांच्याविरूद्ध झालेला गदारोळ शमविण्याकरता, त्या अधिकार्याला निलंबनाची शिक्षा, मात्र मंत्र्यांची फक्त चौकशी अशी दुटप्पी भूमिका घेऊन, मुख्यमंत्र्यांनी आपणच आपल्या करणीने पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ज्यांची चौकशी करायची त्यांना निदान संबधित खात्यावरुन दूर करून, राजीनामा घेणे कठीण वाटत असेल, तर बिनखात्याचे
मंत्रीपद
देऊन, होणारी चौकशी अधिक पारदर्शक करणे अत्यंत आवश्यक होते. ह्याच युतीच्या पूर्वीच्या सरकारने तसेच केले होते. पण आता
नैतिकताच
पाण्यांत
बुडवणे हाच मुत्सद्दीपणा गणला जातो आहे.
आता, नवा 'गड'करी हवा?
'केंद्रात नरेंद्र व राज्यात
देवेंद्र'
ह्या जबरदस्त छाप पाडणार्या उक्तीप्रमाणे, नेत्रुत्व निवड करणार्यांना आता राज्यात जे काय
'पारदर्शकते'चे आणि
'स्वच्छ व कार्यक्षम'
कारभाराचे
'जे' धिंडवडे निघत आहेत, 'ते' पाहून
पश्चात्ताप
होत असेल. 'नव्या टीम'चे सरकार
राज्यात
आल्यापासून,
एकही दिवस असा गेला नसेल, की ज्या
दिवशी कोणतीही गहन समस्या नव्हती. फाटत जाणार्या 'आकाशा'ला हा
एकटा माणूस रोज किती आणि कशी ठिगळं लावणार? हा दोष
ह्या नेत्याचा, कां त्याच्या नशिबाचा, कां हा सारा
अशा 'आगंतुक निवडी'मुळे नाराज झालेल्या पक्षातील असंख्यांच्या हेव्यांचा? कां, 'त्याच' जागेवर बसण्याचा स्वप्नभंग झालेल्या, सत्तेत भागीदारी करणार्याच्या थयथयाटाचा? की, असं
तर नव्हे की, 'त्या'
ऐवजी एखादा अनुभवी 'निती(मा)न'
'गडकरी'च राज्याचा
गड संभाळण्यास, अधिक चांगला व यथायोग्य
ठरला असता?
हेचि फळ काय मम तपाला!
शेतकर्यांचा
संप सुकाणु समितीत फूट पाडून सोडवण्याचा प्रयत्न अंगाशी आला आणि तीव्र आंदोलनापायी सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्याची मुमं वर वेळ
आली. त्याची अंमलबजावणी करताना मुमंनी एकामागून एक अशा
कोलांट उड्या मारून ह्या धगधगत्या समस्येत भरच पाडली. सातवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे घोंगडे डिसेंबरमध्ये सोडवायचा वादा करून, ह्याही प्रश्नापासून तात्पुरती सुटका करून घेतली खरी, पण तोही
चिघळणार
हे निश्चित. मुंबई विद्यापीठाच्या निकाल दिरंगाईमुळे, लाखो विद्यार्थ्यांना अतोनात मनस्ताप व नुकसान
सहन करावे लागत आहे. ह्या अक्षम्य अपराधाची जबाबदारी कुलगुरू तसेच संबधित खात्याचे मंत्री हयांनी घेऊन, त्यांनी स्वतः होऊन राजीनामे द्यायला हवेत. त्याशिवाय त्यांना दंड व तुरूंगाची
हवाही खायला लावायला हवी, अशी भरडलेल्या विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या
पालकांची
अपेक्षा
असणे, गैर ठरु नये.
एकट्या
शिक्षण विभागाचाच कारभार चिंताजनक आहे असे नव्हे, तर जवळ
जवळ राज्यातील सर्वच विभागांचा कारभार, गलथान व प्रशासनावर
पकड नसलेला दिसत आहे. थापा मारून सत्ता मिळवणे सोपे असले, तरी जनहित साधणारा, कार्यक्षम व गतिमान
कारभार करणे किती महाकठीण असते, हा धडा
'पार्टी विथ ए डिफरन्स'ने घेतला
तरी पुष्कळ झाले.
बिचार्या
मतदारांना
'हेचि फळ काय
मम तपाला' असे म्हणण्याची वेळ दुर्दैवाने आली आहे, हेच खरे!
आपण होणार कां कधी जागे???
➡ सायकली
जाऊन मोटर सायकली, चार चाकी आल्या, विकास झाला व सुबत्ता
आली; पण त्याच
बरोबर पर्यावरण र्हास, पार्कींगची समस्या, ट्र्ँफिक जँमपायी गोंगाट, मंदगती वहातूक आणि वाढता मनस्तापही आला. ह्या सार्यात भर म्हणून
'झोपु' योजना आणि जुन्या ईमारतींच्या पुनर्विकासांच्या उत्तुंग मनोर्यांचे पेव फुटले. आधीच रसातळाला जात चाललेल्या नागरी सुविधांचा कोसळता डोलारा शहरांना लौकरच नरकपुरी बनविणार ह्याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. विकासापेक्षा दुर्दैवाचे दशावतार आता दारे ठोठावणार हे निश्चीत!
सुखापेक्षा,
ताण तणाव वाढले. स्वार्थापोटी, नैसर्गिक साधन सामुग्रीच्या अनिर्बंध वापरापायी, निसर्गाचा तोल ढळण्याची भयावह विपदा येण्याची वेळही आता दूर राहिलेली नाही. उद्यापेक्षा, आजचा आणि आजच्यापेक्षा कालचा दिवस बरा होता, असे म्हणण्याचे दुर्दैव पदरी आले. भौतिक सुखाच्या अविरत लालसेपायी, आत्मसमाधानाचे म्रुगजळही नजरेपाड जात चालले.
➡ सध्या गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार, घोटाळे, फसवणूक, स्रियांवरील अत्याचार आणि अनधिक्रूत बांधकामे इ.इ. प्रस्थापित कायदे मोडण्याची, जणु स्पर्धा लागली आहे. गुंडांवर कुणाचाच धाक राहिलेला नाही. राजकारण म्हणजे सत्ता मिळवणे आणि त्या जोरावर स्वार्थ साधत रहाणे हाच प्रतिष्ठीत उद्योग बनला आहे. नितीमत्ता, सदाचार प्रामाणिक व्यवहार दुर्मिळ झाले आहेत. शहरांचे नियोजन आणि व्यवस्था ज्यांनी बघावयाची, तेच शहरांना खड्डयांत टाकत आहेत. कुणाकडे आशेने पहावे, असे आदर्श दिसत नाहीत. गेल्या काही दशकांत नैतिक घसरगुंडी इतक्या वेगाने होत आहे, की भावी पिढीचे भवितव्य अंध:कारमय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. "When character is lost,
everything is lost" ह्या म्हणण्याची प्रचिती येत आहे.
आपण होणार कां कधी जागे???
नकोरे मनोरे, मनोरे नकोरेः
मुंबई शहरातील नागरी सेवा सुविधांचा किती बट्टयाबोळ झाला आहे त्याचे दर्शन वर्तमानपत्रातील तक्रारींच्या पाढ्यांवरून ध्यानांत येईल. काही उदाहरणे:
मुंबई शहरातील नागरी सेवा सुविधांचा किती बट्टयाबोळ झाला आहे त्याचे दर्शन वर्तमानपत्रातील तक्रारींच्या पाढ्यांवरून ध्यानांत येईल. काही उदाहरणे:
➡पाण्याची पाईपलाईन फुटलेली व अतोनात पाणी वाया चाललेले
➡रस्तोरस्तीचे खड्डे,
➡रस्तेदुरूस्थीचा ठेकेदार गायब आणि खडी, रेतीचा ढीग रस्त्यावर पडलेला
➡रेल्वेस्टेशनखाली अंधार
➡टोल फ्री क्रमांक बिनकामाचा
➡रस्त्याचा दुभाजक वाईट अवस्थेत, अपघाताचा धोका
➡कचरापेटी नादुरुस्त, कचर्याचे ढीग तसेच पडलेले
➡केबलवायरचे मोठे जाळे रस्त्यावर पडलेले, अपघाताचा धोका
➡गटार तुंबलेले किंवा गटाराचे झाकण गायब
➡स्टेशनात छप्पर नाही, किंवा स्टेशनांत अस्वच्छता, शौचालये वाईट स्थितीत
➡बसस्टापवर छप्पर नाही किंवा गर्दुचल्यांचा मुक्काम
➡मुलांना खेळायला मोकळ्या जागा नाहीत
➡बागांमध्ये स्वच्छता नाही, झोपाळे आदि मोडकळीस आलेले
➡लोकलगाड्या म्हणजे दररोजचे यमदूत
➡रस्तोरस्ती गल्लीबोळांमध्ये दोनही बाजूंना वहानांचे पार्कींग आणि त्यामुळे ट्रँफिक जँम, वेळेचा इंधनाचा अपव्यय
➡शहरामध्ये स्वच्छताग्रुहांची कमतरता, आहेत ती नीट देखभाली अभावी गलीच्छ. इ.इ. इ.इ. ………
हया तर्हेच्या तक्रारी मारूतीच्या शेपटाएवढ्या लांबच लांब असूनही कोणतीही लक्षणीय सुधारणा नाही आणि एके काळी शांत सुंदर असलेली ही मुंबापुरी आज झोपडपट्यांनी वेढलेली, अजस्त्र लोकसंख्येच्या आणि जीवघेण्या प्रदुषणापायी गुदमरत चाललेली एक बकाल नगरी झालेली सगळे उघड्या डोळ्यांनी पहात आहेत.
अशी दारुण अवस्था शहराची असताना गगनचुंबी उंचच उंच मनोरे झोपडपट्टी निर्मुलन अथवा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास अशा गोंडस नावाखाली, तिचे लौकरांत लौकर, नरकपुरींत रूपांतर केले जात आहे. म्हणूनच आज सुंदर मुंबई, हरित मुंबई ही घोषणा इतिहासजमा जमा झालेली आहे.
म्हणूनच आता घोषणा हवी:
अशी दारुण अवस्था शहराची असताना गगनचुंबी उंचच उंच मनोरे झोपडपट्टी निर्मुलन अथवा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास अशा गोंडस नावाखाली, तिचे लौकरांत लौकर, नरकपुरींत रूपांतर केले जात आहे. म्हणूनच आज सुंदर मुंबई, हरित मुंबई ही घोषणा इतिहासजमा जमा झालेली आहे.
म्हणूनच आता घोषणा हवी:
नकोरे मनोरे, मनोरे नकोरे!
मुंबईत उंच मनोर्यांच्या इमारती बांधत रहाण्याच्या हव्यासामुळे, आधीच नागरी सुविधांचा बट्टयाबोळ आणि बजबजपुरी झालेल्या शहराची काय भयानक अवस्था होईल ह्याचा कोणी विचारच करत नाहीये. ह्या गदारोळांत मूळचे भूमीपुत्र विस्थापीत होऊन पहाता पहाता त्यांचा मागमूस रहाणार नाही, ह्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पुनर्विकासाचे गाजर दाखवून अर्धवट अवस्थेतील इमारतींमधील मूळचे कितीतरी नागरिक ना घर, ना घरभाडे अशा दारुण स्थितीत जवळ जवळ देशोधडीला लागून पस्तावत आहेत. त्यांच्या दु:खाला, वेदनांना तुलना नाही.
70 ते 100 वर्षांहून जुन्या चाळी, इमारतींबद्दल पुनर्विकासाची आवश्यकता समजता येऊ शकतो. परंतु सार्याच नागरी सेवा सुविधांची दारुण विदारक अवस्था, आताच कडेलोट झालेली मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रदुषणाचा पडलेला विळखा ह्यांचा विचार करता कोणत्याही पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जास्तीत जास्त सात मजल्यापर्यंतच नव्या इमारती बांधल्या जाणे योग्य ठरेल.
70 ते 100 वर्षांहून जुन्या चाळी, इमारतींबद्दल पुनर्विकासाची आवश्यकता समजता येऊ शकतो. परंतु सार्याच नागरी सेवा सुविधांची दारुण विदारक अवस्था, आताच कडेलोट झालेली मुंबईची लोकसंख्या आणि प्रदुषणाचा पडलेला विळखा ह्यांचा विचार करता कोणत्याही पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जास्तीत जास्त सात मजल्यापर्यंतच नव्या इमारती बांधल्या जाणे योग्य ठरेल.
70/80 वर्षे जुन्या, जीर्ण झालेल्या चाळींच्या पुनर्विकासाचे एक वेळ समजू शकतो. परंतु आता ही लाट केवळ ३०/४० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतींचेही पुनर्विकासाचे लोण आले आहे. ह्याचा अर्थ ह्या इमारती योग्य ती काळजी व सामूग्री वापरुन बनविल्या गेल्या नव्हत्या. अशा कमकुवत कामाकडे संबधीतांनी, यंत्रणांनी हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. आता उत्तुंग मनोरे न बांधता अशा इमारतींचे मजबूतीकरणच करणे हाच उपाय शहाणपणाचा आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जावून मुंबईची धुळधाण लावण्याचा उद्योग चालूच राहील, हे भावी पिढ्ढ्यांचे दुर्दैवच ठरणार आहे.
30 ते 40 टक्के झोपडपट्टयांनी वेढलेल्या मुंबई शहराची अशी लाज वाटावी अशी भयानक अवस्था कोणी केली? कां, कशी झाली आणि त्या करता जे जबाबदार असतील त्यांच्या अशा अक्षम्य अपराधांबद्दल काहीही न करता, झोपडपट्टी निर्मुलन योजना असे गोंडस नांव देऊन आंधळेपणाने उंच मनोर्यांमागून मनोरे बांधणे हे जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकणेच नव्हे, तर शहराला खड्यांत गाडणे नव्हे कां? झोपडपट्ट्यांना वर्षांमागुन वर्षे अधिक्रुत करत रहाणे हा सत्तेचा दुरुपयोगच नव्हे कां?
30 ते 40 टक्के झोपडपट्टयांनी वेढलेल्या मुंबई शहराची अशी लाज वाटावी अशी भयानक अवस्था कोणी केली? कां, कशी झाली आणि त्या करता जे जबाबदार असतील त्यांच्या अशा अक्षम्य अपराधांबद्दल काहीही न करता, झोपडपट्टी निर्मुलन योजना असे गोंडस नांव देऊन आंधळेपणाने उंच मनोर्यांमागून मनोरे बांधणे हे जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकणेच नव्हे, तर शहराला खड्यांत गाडणे नव्हे कां? झोपडपट्ट्यांना वर्षांमागुन वर्षे अधिक्रुत करत रहाणे हा सत्तेचा दुरुपयोगच नव्हे कां?
एक विनवणी निश्चित, जरा फक्त स्वत:कडेच न पहाता, भावी पिढ्यांसाठी आपण खेळण्यातल्या सारखी कुरकुर करणार्या खुळखुळ्यासारख्या शहराचा वारसा क्रुपया सोडून जावू नका.
बाबांनो,
‘नकोरे मनोरे, मनोरे नकोरे!!
कशा कशासाठी, आक्रोश: क्रुपया नीट वाचा आणि कशा कशासाठी, आक्रोश करावयाचा ते ठरवा:
१. आपण काळा पैसा निर्माण होणे थांबवू शकलेलो नाही व काळा पैसा बाळगणार्यांवर कारवाई करू शकलेलो नाही. आपल्या यंत्रणेचा ह्या समस्येची सोडवणूक करण्याबाबतच्या अकार्यक्षमतेची, पराभवाची कबूली देतो.
२ आपण स्त्रियांवरील अत्याचार नाहिसे वा कमी करू शकलेलो नाही.
३ आपण बड्या कर्जदारांकडून कर्जाचे पैसे, जसे परत मिळवू शकलेलो नाही, वा त्यांना यथोचित शिक्षा करू शकलेलो नाही.
४ आपण परदेशातील काळा पैसा परत आणू शकलेलो नाही.
५ आपण परदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगाराना परत आणून जबर शिक्षा देवू शकलेलो नाही.
६ आपण, कार्यक्षम सुरक्षित, सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था निर्माण करू शकलेलो नाही.
७ आपण, सगळीकडे होत असलेला भ्रष्टाचार व सत्तेचा दुरूपयोग थांबवू शकलेल़ो नाही.
८ आपण, देशातील वाढती बेकारी नाहीशी करू शकलेलो नाही.
९ आपण, रस्त्यांवरील खड्डे, व पार्कींगचे प्रश्न जसे सोडवू शकलेलो नाही, तसेच वाढते अपघातही कमी करू शकलेल़ो नाही.
१० आपण सुरक्षित रेल्वेप्रवास देऊ शकलेलो नाही.
११ आपण, वाढती अनधिक्रुत बांधकामे व झोपडपट्ट्या नाहीश्या करू शकलेलो नाही.
१२ आपण सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था व स्वच्छता सुधारू शकलेलो नाही.
१३ आपण निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकलेलो नाही व गुन्हेगारांना दिला जाणारा राजकीय आश्रय तसेच घोडेबाजार थांबवू शकलेलो नाही.
१४ आपण व्यवसायाभिमूख शिक्षणव्यवस्था निर्माण करू शकलेलो नाही.
१५ आपण आरक्षणाचा प्रश्न, सर्व घटकांंना समाधान होईल अशा तर्हेने सोडवू शकलेलो नाही, त्यामुळे होणारा गुणवत्तेचा ह्रास थांबवू शकलेलो नाही.
१६ आपण, काश्मिरचा व पाकिस्तानच्या छुप्या दहशतवादाचा प्रश्न सोडवू शकलेलो नाही.
१७. आपण, युनोच्या सुरक्षा परिषदेतील प्रवेश मिळवू शकलेलो नाही.
१८ आपण लोकाभिमूख सर्वांगीण विकास साधू शकलेलो नाही, तशीच विदारक आर्थिक विषमता, जीवघेणी गरिबी नष्ट करू शकलेलो नाही.
१९. निरक्षरता, वाढती लोकसंख्या, मुलींचे कमी होत जाणारे प्रमाण, हिंसाचार, गुन्हेगाराना वेळीच पकडून शिक्षा देणे, ह्यासारखे मुलभूत प्रश्नही सोडवू शकलेलो नाही.
२०. आपण समान नागरी कायदा आणू शकलेलो नाही.
२१. आपण पर्या्वरणाची होणारी हानी रोखू शकलेलो नाही.
दुर्दैवाने, ही कदाचित पूर्ण यादी नसेल व आक्रोश करण्याशिवाय, आपल्या हातात काहीही नसेल. अर्थात, तो केला वा न केला, तरी हे सारे आपण कधी, कसे बदलू शकणार हाच आजचा यक्षप्रश्न आहे.
१. आपण काळा पैसा निर्माण होणे थांबवू शकलेलो नाही व काळा पैसा बाळगणार्यांवर कारवाई करू शकलेलो नाही. आपल्या यंत्रणेचा ह्या समस्येची सोडवणूक करण्याबाबतच्या अकार्यक्षमतेची, पराभवाची कबूली देतो.
२ आपण स्त्रियांवरील अत्याचार नाहिसे वा कमी करू शकलेलो नाही.
३ आपण बड्या कर्जदारांकडून कर्जाचे पैसे, जसे परत मिळवू शकलेलो नाही, वा त्यांना यथोचित शिक्षा करू शकलेलो नाही.
४ आपण परदेशातील काळा पैसा परत आणू शकलेलो नाही.
५ आपण परदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगाराना परत आणून जबर शिक्षा देवू शकलेलो नाही.
६ आपण, कार्यक्षम सुरक्षित, सार्वजनिक वहातूक व्यवस्था निर्माण करू शकलेलो नाही.
७ आपण, सगळीकडे होत असलेला भ्रष्टाचार व सत्तेचा दुरूपयोग थांबवू शकलेल़ो नाही.
८ आपण, देशातील वाढती बेकारी नाहीशी करू शकलेलो नाही.
९ आपण, रस्त्यांवरील खड्डे, व पार्कींगचे प्रश्न जसे सोडवू शकलेलो नाही, तसेच वाढते अपघातही कमी करू शकलेल़ो नाही.
१० आपण सुरक्षित रेल्वेप्रवास देऊ शकलेलो नाही.
११ आपण, वाढती अनधिक्रुत बांधकामे व झोपडपट्ट्या नाहीश्या करू शकलेलो नाही.
१२ आपण सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था व स्वच्छता सुधारू शकलेलो नाही.
१३ आपण निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकलेलो नाही व गुन्हेगारांना दिला जाणारा राजकीय आश्रय तसेच घोडेबाजार थांबवू शकलेलो नाही.
१४ आपण व्यवसायाभिमूख शिक्षणव्यवस्था निर्माण करू शकलेलो नाही.
१५ आपण आरक्षणाचा प्रश्न, सर्व घटकांंना समाधान होईल अशा तर्हेने सोडवू शकलेलो नाही, त्यामुळे होणारा गुणवत्तेचा ह्रास थांबवू शकलेलो नाही.
१६ आपण, काश्मिरचा व पाकिस्तानच्या छुप्या दहशतवादाचा प्रश्न सोडवू शकलेलो नाही.
१७. आपण, युनोच्या सुरक्षा परिषदेतील प्रवेश मिळवू शकलेलो नाही.
१८ आपण लोकाभिमूख सर्वांगीण विकास साधू शकलेलो नाही, तशीच विदारक आर्थिक विषमता, जीवघेणी गरिबी नष्ट करू शकलेलो नाही.
१९. निरक्षरता, वाढती लोकसंख्या, मुलींचे कमी होत जाणारे प्रमाण, हिंसाचार, गुन्हेगाराना वेळीच पकडून शिक्षा देणे, ह्यासारखे मुलभूत प्रश्नही सोडवू शकलेलो नाही.
२०. आपण समान नागरी कायदा आणू शकलेलो नाही.
२१. आपण पर्या्वरणाची होणारी हानी रोखू शकलेलो नाही.
दुर्दैवाने, ही कदाचित पूर्ण यादी नसेल व आक्रोश करण्याशिवाय, आपल्या हातात काहीही नसेल. अर्थात, तो केला वा न केला, तरी हे सारे आपण कधी, कसे बदलू शकणार हाच आजचा यक्षप्रश्न आहे.
सुधाकर नातू
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा