"आ(ता)रक्षण हवे"!:

"आ(ता)रक्षण

"अबीर गुलाल"

कुठल्याशा एका दिवाळी अंकात श्री. मधु मंगेश कर्णिक यांच्यावरील विविध लेख माझ्या वाचनात आले. आता त्या दिवाळी अंकाचं नाव आठवत नाही, पण मधु मंगेश कर्णिक यांनी जे साहित्य निर्माण केले त्याची नोंद मात्र मी तेव्हां घेतली होती.

मला व्यक्तिचित्रात्मक पुस्तक वाचायला खूप

आवडतात आणि त्यामुळे मधु मंगेश कर्णिक यांच्या कादंबऱ्यांपेक्षा त्यांनी लिहिलेल्या व्यक्तिचित्रात्मक पुस्तकांबद्दल मला कुतूहल आणि आकर्षण निर्माण होते. त्यातील "लागेबांधे" आणि "अबीर गुलाल" गुलाल ह्या दोन पुस्तकांची नांवे मी लक्षात ठेवली होती. योगायोगाने लायब्ररीत गेलो असताना, तिथे "अबीर गुलाल" हे पुस्तक मिळाले. ताबडतोब घरी येऊन ते वाचायला सुरुवात केली आणि अक्षरशः दोन दिवसात ते वाचून संपवले पण!

हे पुस्तक म्हणजे विविध प्रकारच्या आणि प्रवृत्तीच्या माणसांचा एक शोभादर्शक आहे. येथे, त्यांच्या सान्निध्यात आलेल्या निवडक व्यक्तींची श्री. मधु मंगेश कर्णिक ह्यांनी त्यांच्या मनावर उमटलेली भावचित्रे रेखाटली आहेत. त्यात त्यांचे शाळेतील साळवी मास्तर, मॅजेस्टिक प्रकाशन आपल्या कर्त्रुत्वाने नावारूपाला आणणारे केशवराव कोठावळे, आपल्या रंगतदार गोष्टींनी त्या काळात सर्व समाजाला मोहवून टाकणारे कशेळीसारख्या आडगांवात चार दशके रहाणारे एकमार्गी वि. सी. गुर्जर, तसेच स्वातंत्र्यसैनिक आणि कर्णिकांचे जवळचे आप्त क्रांतिकारक भास्कर कर्णिक ह्यांची ह्या पुस्तकात मर्मस्पर्शी ओळख होते.

त्याचबरोबर एकला चालो रे असे जीवन जगणारे गांधीवादी अप्पा पटवर्धन, मराठी कवितेला, साहित्याला नक्षत्रांचे देणे अर्पिणारा, चिं. त्र्यं. खानोलकर उर्फ आरती प्रभु ह्यांचेही नाट्यमय जीवनविशेष आपल्याला ह्या पुस्तकात अनुभवता येतात. गोव्याच्या भूमीत लहानाचे मोठे झालेले व गोव्यावर मन:पूत प्रेम करणारे दोन सुपुत्र, कवीराज बा. भ. बोरकर आणि व्यक्तीत्वाला चपखल असे नांव असलेले दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर ह्यांची अगदी जवळून पुस्तकात ओळख होते. एक वेगळी अशी बाब म्हणून, माझ्या आठवणींप्रमाणे, कोणे एके काळी सायनच्या शाळेमध्ये शिक्षिका असलेल्या सुमतीबाई देवस्थळे ह्यांचे अत्यंत हृदयस्पर्शी असे दर्शन एका छोटेखानी लेखात होते. ही व इतर व्यक्तीचित्रे म्हणजे स्वतंत्र कादंबर्या शोभतील अशी हवे"!:

एक मुक्त चिंतन:

मुक्त अथॅकारणामुळे ऐहिक भरभराट होत राहिली हे ज़री खरे असले, तरी नैतिक अधःपतन वेगाने घडत आहे, हे चांगले नाही. आत्मकेंद्रीपणा भयावहपणे वाढत आहे, भ्रष्टाचार वरपासून ख़ाली खोलवर पसरला आहे, माणसातली माणूसकी संपत चालली आहे असे एकंदर चित्र भासत आहे.

आहेरे आणि नाहिरे हयांंमधली दरी चिंता वाटावी एवढी वाढली आहे. शांतता आणि संमंजसपणा भंगत चाललेला दिसतो आहे. मागे वळून पहाताना, हे काय कसे आणि कोणत्या कारणांमुळे घडले, हा प्रश्न पडतो आहे. पूर्वी, पैशापेक्षा भावना, परस्पर सौहार्दाला आणि नैतिक मूल्यांना महनीय मानणारा, मध्यम वर्ग समाजाला नवी दिशा देत राहिलेला असे, पण आज हा वर्ग हरवला तर नाही ना? अशी शंका वाटते आणि हे अधिकच विचार करायला लावणारे आहे.

गुणवत्ता व कार्यसंस्क्रुती:
कोणतंही काम करण्यासाठी करण्यासाठी गुणवत्ता अतिशय महत्त्वाची आहे त्याचप्रमाणे कार्यसंस्कृती आवश्यक आहे. तर उत्तम असे फळ निर्माण होऊ शकते. ह्या पार्श्वभूमीवर जर विकास साधायचा असेल, तर आपल्याला गुणवत्ता आणि कार्य संस्कृतीलाच प्राधान्य दिले पाहिजे हे उघड आहे. गेल्या सत्तर वर्षात आपल्या देशाची ज्या कूर्मगतीने प्रगती झाली आणि एकंदर व्यवस्था आणि प्रशासन ह्यांच्यातील अनेक त्रुटी आपल्याला आता सहन करायला लागत आहेत, त्याच्यामागे कदाचित आपण आपल्या धोरणांमध्ये गुणवत्ता आणि प्रगतीशील कार्यसंस्कृती ह्यांना महत्त्व दिले नाही, हे असू शकते.

आरक्षणाचा हेतु व वास्तवता:
ह्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण या मुद्द्यावर सखोल विचारविमर्ष झाला पाहिजे. जेव्हा गुणवत्ता आणि कार्यसंस्कृती बाजूला जाऊन, जाती सारख्या गोष्टीवर आरक्षण निर्माण करून कामकाज पाहिले जाते, वा कोणतेही ईप्सित गोष्ट शैक्षणिक असो व्यावहारिक असो व आणखी कोणत्याही प्रकारची असो, त्याची जी काही फलश्रुती असेल ती तेवढी समाधानकारक असणार नाही, हे उघड आहे. त्यातून आपण समजू शकतो की, जो वर्ग हजारो वर्ष वंचित म्हणून दुर्लक्षिला गेला होता आणि अनेक संधी त्याला दिल्या जात नव्हत्या, त्या वर्गाला काही ठराविक मुदतीपर्यंत आरक्षण देणे शहाणपणाचे होते. आज सत्तर वर्ष होऊनही त्या वर्गाला तर आरक्षण दिले जातेच, पण त्याशिवाय आता पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत ह्या आरक्षणाची मर्यादा पोहोचली आहे. तिथेच घोडे थांबले नाही, तर आता वेगवेगळ्या जाती जमाती देखील आरक्षणाची मागणी करत आहेत. काही समूह तर हा जणू आपला हक्कच आहे, अशा आविर्भावात हिंसक आंदोलने करत आहेत. अराजकासारखी परिस्थिती त्यामुळे निर्माण होण्याचा मोठा धोका  आहे.

आरक्षणामुळे खरोखरच देशाचे किती भले झाले, ही तपासणी करणे गरजेचे आहे. ह्या दुधारी साधनाचा राजकारण्यांनी सत्तेच्या ईर्षेपोटी केला हे उघड आहे. पन्नास टक्‍क्‍यांच्या वर आरक्षण देणे कठीण आहे, हे आपआपल्या समाजाला नीट समजावून देणे, हे त्या-त्या समूहातील नेत्यांचे, एवढेच काय पण शासनाने आश्वासन देताना या महत्त्वाच्या गोष्टीचा विचारच केला नाही, म्हणून ही वेळ आली आहे. आता तर ह्या दुर्लक्षामुळे, समाजासमाजामध्ये दुही कटूता निर्माण होऊ शकण्याचा धोका निर्माण होउन, चांगल्या शांततापूर्ण सामंजस्याचा, मागमूसही उरणार नाही. हिंसा अत्याचार, चक्काजाममुळे अंतर्गत वाहतुकीवर मर्यादा आणि एकंदरच जनजीवन नकोसे, असे होण्याचा धोका, आरक्षणाच्या सर्वच थरांतील अट्टाहासामुळे निर्माण झाला आहे. पुरेसा व समतोल आर्थिक विकास न झाल्यामुळे नोकऱ्या नाहीत आणि त्यामुळे तरूणांच्या जीवनाला दिशा नाही, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपली धोरणे त्यांची अंमलबजावणी ह्यांचे हे दारुण अपयश आहे.

पुढे जाऊन आरक्षणाचा मुद्दा, काळाची मर्यादा न घालता तसाच कसा सोडून दिला गेला? इतर समाजांच्या मूलभूत हक्कांवर त्यामुळे गदा येईल, त्यांच्या संधी डावलल्या जातील, ह्याचा विचारही कसा केला गेला नाही? हे व असेच प्रश्न निर्माण होतात.आता शहाणपण हेच आहे की, सर्वांनी आत्मपरीक्षण करून आरक्षणाचा मुद्दा कायमचा तडीला लावला पाहिजे, निदान त्यासाठी योग्य त्या कालमर्यादेचा अंकुश निर्माण केला गेला पाहिजे. डार्विनच्या सिध्दांताप्रमाणे "सर्व्हायवल आँफ द फिटेस्ट" ह्या उक्तीची जाण ठेवली पाहिजे.

ह्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी, आता मूक ऐवजी सुरू झालेल्या ठोक आंदोलनाने अत्यंत घातक असे हिंसक व अनियंत्रित वळण घेतलेले आहे.

एखाद्या समुहावर पुन:पुन्हा याचना करण्याची परिस्थिती येणं, हे त्यांचे, त्यांच्यातील नेत्रुत्वाचे आणि पर्यायाने शासनाचे दारुण अपयश असते. राजकीय अगतिकतेमुळे, अपरिपक्वतेपायी, निष्क्रियतेचे तो परिणाम असतो.

आपल्या मांगण्यांसाठी, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे हा, अत्यंत खेदजनक गुन्हाच नव्हे कां? कधी कसे कोण समजविणार?

शासनकर्त्यांनी विशेषतः मुख्यमंत्र्यांनी, जनतेच्या पालकाचे कर्तव्य न बजावता, वेळोवेळी केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन दारूण निष्क्रियतेचे दर्शन घडविल्यामुळे ही भयावह स्थिती निर्माण करून, आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. इतके महाभारत होऊनही केंद्र व बोलबच्चन प्रसे गप्पच आहेत, हा दैवदुर्विलास होय.

कधी नव्हे इतकी आंदोलने, संप व बंद गेल्या चार वर्षात देशात, विशेषतः महाराष्ट्रात झाली. हे सरकारचे अक्षम्य अपयशच नव्हे कां? नुसती आश्वासने देत राहून, त्याप्रमाणे क्रुती न करण्यामुळे ही वेळ आली आहे, हे सत्य नाकारून, काही झाले की मागच्या शासकांवर आपले अपयश ढकलून देणे, ह्याला काय म्हणायचे? ह्या सार्यांनाच "अच्छे दिन" म्हणायचे?

नुसती अशक्य भाराभर आश्वासने, क्लीन चिटस् आणि शून्य क्रुती ह्राचे परिणाम आता दिसत आहेत. इतका गलथान कारभार महाराष्ट्राने पाहिला नव्हता. धाकटा भागीदार इतका  छळत असताना, सत्तेला चिकटून रहाण्यापेक्षा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूकाना सामोरे जाणे अत्यंत आवश्यक होते. एका दगडात अनेक पक्षी मारले गेले असते.

मुख्यमंत्री निवडीची तशी घाईच झाली, त्यामागे शिर्षस्थ नेत्यांचे राजकारण होते. गडकरीच परिस्थिती चांगली हाताळू शकले असते. नव्याने निवडणूका अगोदरच व्हायला हव्या होत्या. भांडत बसत कालापव्यय झाला. भागीदाराला धडा मिळणे आवश्यक होते. मोठ्या भावाचा मान राखला गेला असता. हा तमाशा संपला असता.

" याचना करणारा जेव्हां,
परिस्थितीचा सारासार विचार न करता हक्काची भाषा करतो, तेव्हा
अराजक फार दूर नसते."

ह्यावर सोमिवरील एक प्रतिक्रिया:
" *यात शंकाच नसावी*. हक्काची भाषा त्यांना कोण शिकवितो ? ज्यांनी वर्षानुवर्षे अमर्याद सत्ता ऊपभोगली , ज्यांच्या कारकिर्दीत ह्या सर्व समस्यांची पायाभरणी झाली, ज्याला खतपाणी घालून, गरीबांना भुलथापांनी फसवुन , मताचे राजकारण सोयीनुसार अव्याहत करून, सरकारी अनुदानांतुन गरीबांना मिळणारे पैसे लुटुन ज्यांनी आपली कोठारे भरली, तेच , तेच नेते, तेच पक्ष आज साळसूदपणे वेगवेगळ्या समाजातील गटांचा कैवार घेऊन हिंसक दंगलीवजा आंदोलने घडवून आणत आहेत. ऊद्देश साफ आहे. येनकेन प्रकारेण देशात अराजकता माजविणे. परत ऊद्देश ? काही करून मोदी सरकार २०१९ नंतर सत्तेत येता कामा नये. कारण ? नाहीतर ही सर्व भ्रष्ट मंडळी एका मागुन एक गजाआड जातील. त्यांना ही भिती सतावते आहे. या मंडळींना देशाचा विकास, शेतकऱ्यांचे हित, दलित गरीब मागासलेल्याच्या समस्या , देशाचे संरक्षण, परराष्ट्र नीती , आपला धर्म याच्याशी काही काहीही देणेघेणे नाही. यात अनेक परदेशी शक्ती देखिल सामील आहेत. हे वरवर जीतके साधेसोपे दिसते व वाटते तसे ते नक्कीच नाही. दुसऱ्या देशात अशी आंदोलने कठोरपणे मोडून काढली गेली असती. पण आपण लोकशाहीच्या नावाखाली देशाची प्रतारणा करतो आहोत. सरकारला याची चांगली कल्पना आहे. वर्तमान पत्रात येणाऱ्या लेखांवरून व पत्र व्यवहारांवरून जनतेला देखिल ते हळूहळू समजायला लागले आहे हे लक्षात येईल. रात्र वैऱ्यांची , हितशत्रूंची आहे. सावध राहाणे अत्यावश्यक आहे."

ह्यावर आमचे विचार:
नाण्याची ही बाजू मांडून, सध्याच्या शासनकर्त्यांच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत आपण आपलेच समाधान करूही शकतो.  परंतु, ह्या नाण्याची दुसरी अधिक वास्तववादी बाजूही नजरे आड करून चालणार नाही. ती अशी आहे:

"कायद्याच्या चौकटीत, ही समस्या आणि तिचे निराकरण सद्दस्थितीत केवळ अशक्य आहे, ही बाजू ना विरोधकांच्या नेत्यांनी वा राज्यकर्त्यांनी इतकी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलनांचे वेळी, मराठा बांधवांना समजावली. तसेच चार वर्षांच्या शासनकर्त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे त्यांनी ह्या समाजाचा विश्वास गमावल्याने संयम सुटून ही अशी अराजकसद्रुष्य वेळ आली आहे. शासक हे जनतेचे पालक असतात, काय योग्य व काय अयोग्य ह्याची जाण अशा समस्यांचे
समयी जनतेला पूर्ण विश्वासात घेऊन सांगणे हे प्रामुख्याने राज्यकर्त्यांचे प्रधान कर्तव्य असते, हे विसरता कामा नये."
थोडक्यात सर्वांनीच प्रामाणिकपणे आत्मपरिक्षण करणे नितांत गरजेचे आहे.

Finally,

 १८/९

Relook at Reservation:
While the policy of Reservation, based just on the basis of the casts, attempts to do justice to all those, who suffered injustice in the Past, it totally ignores the much needed two human resources-namely the ‘Quality and Competence’ for true progress and development of the System and Governance.

Thus,  at the cost of certain short term gains for a few, we end up with inviting heavy long term losses for One & All, thrusting injustice to those who possess desired ‘Quality and Competence’. Sooner or later such unending thirst for Reservation would definitely bring in mediocrity and mismanagement, ruining the future of Gen Next. Needless to add, that, this Concept of Reservation instead of achieving the desired goals, has become a tool for Vote Bank for some how gaining Power.

With such experience of the last 7 decades, Prudence demands that this burning issue must be thoroughly re-examined and debated in entirety to come to a viable, fruitful solution. Instead of casts, it is high time that if at all we wish to continue with Reservation, it MUST be based on economic status, without forgoing ‘Quality and Competence’. Finally, difficult though, earlier we all realize and stick to the universal principle of ‘The Survival of The Fittest’, better for One and All, not just for Today but for Tomorrow and Day After.

Problems, obstacles do occur, when you do, what you haven't done before.

It doesn't matter, from where you are coming, all that matters is,
Where you are going-- it is determined by you and your thoughts. Do remember, clear goals increase confidence, develop your competence and boost your levels of motivation.

With that let us hope for a National Debate for Re look at the Policy of Reservation.

सुधाकर नातू                                                                                                            30/7/'18